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जोहार दिल्ली, 9 मार्च। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मॉयगोव पोर्टल पर ‘विकसित भारत : गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (Viksit Bharat G Ram G) अधिनियम, 2025 के लोगो डिजाइन प्रतियोगिता (Logo Design Competition) का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य, VB-G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के लिए समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण प्रगति को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने वाले लोगो (Logo) का चयन करना है।
प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के नागरिकों को इस अधिनियम के लिए रचनात्मक और नवोन्मेषी लोगो (Logo) तैयार करने का अवसर देना है। चयनित लोगो (Logo) को आधिकारिक बनाया जाएगा और भविष्य में प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाया जाएगा। चयनित लोगो विजेता को ग्रामीण विकास मंत्रालय से 50 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चयनित लोगो के बौद्धिक संपदा अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास होंगे, तथा मंत्रालय इसे आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग, अनुकूलित या संशोधित करने का अधिकार रखेगा।
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इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2026 है। निर्धारित समय-अवधि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों या निर्धारित प्रारूप में न भेजी गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक समिति द्वारा मौलिकता, रचनात्मकता, विषय की प्रासंगिकता, दृश्य आकर्षण तथा उपयोगिता जैसे मानकों के आधार पर किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल (https://bit.ly/3Pp6vi8) पर अपना पंजीकरण तथा अपनी प्रविष्टि ऑनलाइन जमा करानी होगी। प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि ही जमा करा सकता है, साथ ही प्रोफाइल में नाम, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर जैसी जानकारी, पूर्ण एवं सही देना आवश्यक है। अधूरी प्रोफाइल वाले प्रतिभागियों की प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। इच्छुक प्रतिभागी MyGov पोर्टल (www.mygov.in) पर उपलब्ध प्रतियोगिता पृष्ठ पर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
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प्रतियोगिता के अंतर्गत तैयार किया जाने वाला लोगो (Logo) सरल, रचनात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि इसका प्रिंट, डिजिटल मीडिया और मोबाइल एप्लिकेशन सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपयोग किया जा सके। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी ध्यान रखें कि लोगो (Logo) पूरी तरह से मौलिक और अप्रकाशित होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से कॉपीराइट नियमों या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन न करता हो। प्रतिभागियों को अपना लोगो (Logo) हाई-रिजॉल्यूशन डिजिटल फॉर्मेट (JPEG/PNG/PDF, न्यूनतम 300 DPI) में ऑनलाइन जमा कराना होगा, साथ ही 50 से 100 शब्दों में लोगो का संक्षिप्त विवरण भी देना होगा, जिसमें डिजाइन की अवधारणा स्पष्ट की गई हो।
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करता है। साथ ही, यह सशक्तीकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) तथा परिपूर्णता (सैचुरेशन) के माध्यम से सेवा प्रदाय को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों का विस्तार करते हुए समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (पीआईबी हिंदी)
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