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जोहार रांची, 30 दिसंबर। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण देने वाली ‘राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनईएसडीए भविषय के लिए’ नवंबर 2025 की मासिक रिपोर्ट का इकतीसवां संस्करण जारी किया है।
नवंबर 2025 की रिपोर्ट यहां उपलब्ध है :
रिपोर्ट में शामिल मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 23,934 ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश ई-सेवाएं (8,463) स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं।
- नवंबर 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 15 नई ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं।
- 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं में 90% से अधिक संतृप्ति हासिल की है। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- 100 प्रतिशत सेवाएं प्रदान करने वाले पोर्टल हैं: असम (सेवा सेतु), जम्मू-कश्मीर (ई-उन्नत), कर्नाटक (सेवा सिंधु), ओडिशा (ओडिशा वन), उत्तराखंड (अपुनी सरकार) और केरल (ई-सेवनम)। 90 प्रतिशत से अधिक सेवाएं 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके चिन्हित एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जैसे कि ई-डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, सरल हरियाणा और ई-मित्र (राजस्थान)।
- केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और श्रम सुविधा के व्यापक सेवा वितरण पोर्टलों को सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- चूंकि नागरिकों की परस्पर क्रिया मुख्य रूप से नगरपालिका स्तर पर होती है, इसलिए यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि शहर स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार सेवा वितरण को बदल रहे हैं, साथ ही आइजोल और दिल्ली के चुनिंदा नगरपालिका पोर्टलों से कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करता है।
- यह संस्करण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पोर्टलों के पांच विशिष्ट मूल्यांकन मापदंडों पर एएकेएलएएन का मापदंड-वार तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। (प्रेस विज्ञप्ति)
—–समाप्त—–
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